न्यूज़ डेस्क, बेगूसराय, विजय कुमार सिंह।।
बेगूसराय जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, दुर्घटनाओं में कमी लाने तथा पूर्व बैठक 01 अप्रैल 2026 के अनुपालन प्रतिवेदन की विस्तृत समीक्षा की गई।
बैठक को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि “सड़क सुरक्षा हमारी प्रतिबद्धता और बेहतर प्रशासन हमारा संकल्प है।” उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया कि सड़क सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें।
बैठक में परिवहन विभाग एवं पुलिस प्रशासन द्वारा अप्रैल 2026 में की गई प्रवर्तन कार्रवाई की समीक्षा की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, मोटरयान निरीक्षकों तथा प्रवर्तन अवर निरीक्षकों द्वारा हेलमेट, सीट बेल्ट, प्रदूषण, फिटनेस, ओवरलोडिंग सहित विभिन्न नियमों के उल्लंघन के मामलों में कुल ₹1,40,55,633 की शमन वसूली की गई। वहीं यातायात पुलिस एवं विभिन्न थाना क्षेत्रों में चलाए गए विशेष जांच अभियान के दौरान ₹99,53,080 का जुर्माना वसूला गया। इस प्रकार अप्रैल माह में कुल ₹2.40 करोड़ से अधिक की शमन राशि वसूल की गई।
बैठक में वर्ष 2025 एवं 2026 के सड़क दुर्घटना आंकड़ों का तुलनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2026 में अप्रैल माह तक राष्ट्रीय एवं राज्य उच्च पथों पर कुल 117 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 110 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 75 लोग घायल हुए। जिलाधिकारी ने दुर्घटनाओं एवं मृत्यु दर में कमी लाने के लिए चिन्हित ब्लैक स्पॉटों पर त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई, बेहतर साइनेज, प्रकाश व्यवस्था तथा सुरक्षा अवसंरचना विकसित करने के निर्देश दिए।
सड़क दुर्घटना पीड़ितों के नकदी रहित उपचार योजना, 2025 के अंतर्गत दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के इलाज हेतु ₹1,50,000 तक की राशि संबंधित अस्पताल को सीधे उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जानकारी दी गई। इस योजना के तहत जिले के कुल 44 अस्पतालों को सम्बद्ध किया जा चुका है।
बैठक में ‘गुड समेरिटन’ योजना की भी समीक्षा की गई। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता करने वाले नेक नागरिकों को ₹25,000 तक की प्रोत्साहन राशि दिए जाने के प्रावधान की जानकारी देते हुए सभी थानों को इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया गया, ताकि अधिक से अधिक लोग घायलों की सहायता के लिए आगे आएं।
सामूहिक सड़क दुर्घटनाओं में मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजनों एवं गंभीर रूप से घायलों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) के मानकों के अनुरूप अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
बैठक में विभिन्न मार्गों पर लगने वाले जाम, अतिक्रमण एवं संरचनात्मक समस्याओं की विस्तार से समीक्षा की गई। NH-55 अंतर्गत पन्हांस चौक से रजौड़ा तक निर्माणाधीन सर्विस लेन के दौरान उड़ती धूल को नियंत्रित करने के लिए नियमित जल छिड़काव तथा सड़क को अतिक्रमणमुक्त रखने के निर्देश दिए गए। रजौड़ा चौक पुल के समीप अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी रखने को कहा गया।
बरौनी जीरोमाइल से रिफाइनरी गेट तक सर्विस लेन में अवैध रूप से खड़े बालू लदे एवं खाली भारी वाहनों के विरुद्ध निरंतर सघन जांच अभियान चलाने का निर्देश परिवहन विभाग को दिया गया। वहीं IOCL गेट से ट्रैफिक चौक के बीच एलिवेटेड फ्लाईओवर के नीचे अवैध रूप से संचालित दुकानों के विरुद्ध नगर निगम द्वारा नियमित अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी रखने को कहा गया।
बीहट से सिमरिया तक NH-31 पर निर्माणाधीन रेल ओवरब्रिज संख्या 207 एवं 209 के कारण उत्पन्न जाम की समस्या के समाधान हेतु एनएचएआई को त्वरित कार्रवाई करने तथा पर्याप्त लाइटिंग एवं सुरक्षात्मक साइनेज लगाने का निर्देश दिया गया।
जिले में कुल 36 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिनमें हीरा टोल जीरोमाइल, रघुनाथपुर, सनहा मोड़, लखमिनियां स्टेशन के सामने, हर-हर महादेव चौक एवं देवना चौक प्रमुख हैं। इन स्थलों पर गति सीमा संकेतक, रिफ्लेक्टर, रम्बल स्ट्रिप एवं हाई मास्ट लाइट लगाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। एनएचएआई द्वारा 20 तथा पथ निर्माण विभाग द्वारा 16 ब्लैक स्पॉट पर अल्पकालिक सुधारात्मक उपाय किए जाने की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने दीर्घकालिक उपायों पर भी त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के अंतर्गत सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने हेतु सभी पेट्रोल पंप एवं ढाबा संचालकों के साथ बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। नगर निगम क्षेत्र में सड़क पर स्थित 216 विद्युत पोलों में से 41 पोलों को स्थानांतरित किए जाने तथा शेष कार्य प्रगति पर होने की जानकारी दी गई।
इसके अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त आवंटन से 50 सड़क सुरक्षा ट्रॉली का निर्माण कराया गया है, जिन्हें जल्द ही घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा।
बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।