न्यूज़ डेस्क, बेगूसराय, विजय कुमार सिंह।।
@ वरिष्ठ नागरिकों के लिए अस्पतालों में बनेगा अलग काउंटर, थानों में रखा जाएगा अलग शिकायत पंजी; घर जाकर जीवन प्रमाणीकरण कराने का भी उठा मुद्दा
बेगूसराय। माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, उनके भरण-पोषण, स्वास्थ्य सुविधाओं और जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर शनिवार को उप विकास आयुक्त आकाश चौधरी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में आयोजित बैठक में माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए संचालित योजनाओं, लंबित मामलों, स्वास्थ्य सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।
बैठक में बताया गया कि वर्ष 2026 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार बेगूसराय जिले की लगभग 38 लाख आबादी में करीब 3 लाख वरिष्ठ नागरिक हैं। इनमें से 2,27,484 लाभुक विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। वहीं, 10,313 वरिष्ठ नागरिकों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं तथा बुनियाद केंद्र के माध्यम से 5,013 जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क चश्मे वितरित किए गए हैं। भरण-पोषण अधिनियम के तहत अब तक 205 वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान की गई है। हालांकि, वर्तमान में जिले में कोई वृद्धाश्रम संचालित नहीं है।
238 मामलों में 205 का निष्पादन, 33 लंबित
भरण-पोषण अधिकरण के कार्यों की समीक्षा में बताया गया कि जिले के विभिन्न अनुमंडलों में कुल 238 वाद दर्ज किए गए हैं। इनमें से 205 मामलों का निष्पादन हो चुका है, जबकि 33 मामले अभी लंबित हैं। उप विकास आयुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को लंबित मामलों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का निर्देश दिया, ताकि वरिष्ठ नागरिकों को समय पर न्याय और भरण-पोषण का अधिकार मिल सके।
थानों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग पंजी
वरिष्ठ नागरिकों की जान-माल और संपत्ति की सुरक्षा को लेकर जिले के सभी थानाध्यक्षों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देशों पर चर्चा की गई। प्रत्येक थाने में वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग पंजी संधारित करने और उनकी ओर से दर्ज कराई गई शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
अस्पतालों में बनेगा अलग काउंटर
स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा के दौरान सिविल सर्जन ने बताया कि सदर अस्पताल में वरिष्ठ नागरिकों के लिए पुर्जा निर्माण एवं दवा वितरण का अलग काउंटर उपलब्ध है। उप विकास आयुक्त ने इस व्यवस्था का विस्तार जिले के सभी अनुमंडलीय अस्पतालों में करने पर जोर दिया। साथ ही, 60 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के स्वास्थ्य परीक्षण और आयुष्मान कार्ड निर्माण की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया। जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत विशेष शिविर आयोजित करने को भी कहा गया।
एल्डर हेल्पलाइन 14567 को प्रभावी बनाने का निर्देश
एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं एवं शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय कर्मियों की उपलब्धता पर चर्चा हुई। उप विकास आयुक्त ने सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को सामाजिक सुरक्षा निदेशालय से पत्राचार कर संबंधित एजेंसी के माध्यम से क्षेत्रीय कर्मियों की अविलंब प्रतिनियुक्ति कराने का निर्देश दिया।
पेंशनधारियों के घर जाकर जीवन प्रमाणीकरण कराने का सुझाव
बैठक में समिति के सदस्य अशोक कुमार सिन्हा ने 1 नवंबर से सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू होने वाली जीवन प्रमाणीकरण प्रक्रिया में वरिष्ठ एवं असमर्थ पेंशनधारियों की परेशानियों का मुद्दा उठाया। उन्होंने सुझाव दिया कि ऐसे पेंशनधारियों को सुविधा देने के लिए बैंक कर्मियों के माध्यम से उनके घर जाकर जीवन प्रमाणीकरण की व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें बैंक आने-जाने की परेशानी नहीं उठानी पड़े।
रेलवे स्टेशन पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग टिकट काउंटर की मांग
समिति के सदस्य दिलीप कुमार सिन्हा ने वरिष्ठ नागरिकों की रेल यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए रेलवे स्टेशन पर टिकट बुकिंग हेतु अलग काउंटर की व्यवस्था कराने का सुझाव दिया। उन्होंने इस संबंध में मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) को अनुरोध भेजने का प्रस्ताव रखा।
आधार सीडिंग का काम प्राथमिकता से पूरा करने का निर्देश
वृद्धजनों को पेंशन, बैंकिंग सुविधाओं और पेंशन निकासी में हो रही परेशानियों को दूर करने के लिए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को वरिष्ठ नागरिकों के बैंक खातों में आधार सीडिंग की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को प्रखंड स्तर पर आधार सीडिंग अभियान चलाने तथा तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए निदेशक, डीआरडीए से समन्वय स्थापित करने को कहा गया।
बैठक के अंत में वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन, सामाजिक सुरक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर बल दिया गया। समिति के सदस्यों द्वारा उठाए गए सुझावों एवं समस्याओं पर आवश्यक कार्रवाई करने पर भी सहमति व्यक्त की गई।