Wed. Jan 28th, 2026

“सबका सम्मान-जीवन आसान” प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को शिकायत निवारण हेतु ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक पदाधिकारियों से मिलने की व्यवस्था शुरू

न्यूज़ डेस्क, बेगूसराय, विजय कुमार सिंह।।

@ प्रत्येक सप्ताह के सोमवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक सभी सरकारी कार्यालयों में पदाधिकारी अपने निर्धारित कार्यालय कक्ष में आम नागरिकों से मिलेंगे

@ 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री सुविधा उपलब्ध

बेगूसराय जिले के कारगिल विजय सभा भवन में जिला प्रशासन द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी श्रीकांत शास्त्री एवं पुलिस अधीक्षक मनीष द्वारा संयुक्त रूप से बिहार सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘सात निश्चय-3 के अंतर्गत ‘विकसित बिहार के रोडमैप’ की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की गई।

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी द्वारा ‘सात निश्चय-3’ कार्यक्रम के अंतर्गत ‘सबका सम्मान-जीवन आसान (Ease of Living) के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा आम नागरिकों की सुविधा के लिए प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को शिकायत निवारण हेतु पदाधिकारियों से मिलने की व्यवस्था की गई है। वहीं 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को घर बैठे जमीन या फ्लैट की रजिस्ट्री सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

जिला पदाधिकारी ने बताया कि आगामी 19 जनवरी 2026 से प्रत्येक सप्ताह के सोमवार और शुक्रवार को ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर तक सभी सरकारी कार्यालयों में पदाधिकारी अपने निर्धारित कार्यालय कक्ष में आम नागरिकों से मिलेंगे। इस दौरान नागरिक अपनी समस्याएं एवं शिकायतें सीधे संबंधित पदाधिकारी के समक्ष रख सकेंगे, जिनका त्वरित एवं प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

इस पहल का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में आम नागरिकों को होने वाली असुविधाओं को दूर करना तथा प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी अपरिहार्य कारणवश यदि संबंधित पदाधिकारी उपस्थित नहीं रहते हैं, तो उनके द्वारा अधिकृत अन्य पदाधिकारी नागरिकों से मिलने एवं उनकी समस्याओं के समाधान हेतु उपलब्ध रहेंगे। साथ ही सभी कार्यालयों में आगंतुकों के लिए सम्मानजनक बैठने की व्यवस्था, पेयजल एवं शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएंगी, ताकि आम लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

जिला पदाधिकारी ने प्राप्त होने वाली शिकायतों के लिए प्रत्येक कार्यालय में एक विशेष पंजी संधारित करने का भी निर्देश दिया है, जिसमें शिकायतों का विवरण दर्ज किया जाएगा तथा उनके निष्पादन की निरंतर मॉनिटरिंग की जाएगी। संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों द्वारा निर्देशों के अनुपालन एवं शिकायतों के समाधान की नियमित समीक्षा की जाएगी।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक, बेगूसराय ने बताया कि सरकार द्वारा चलाये जा रहे सबका सम्मान-जीवन आसान कार्यक्रम के तहत सभी थानों, अनुमंडल पुलिस कार्यालय एवं पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में भी आम जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान किया जायेगा।

इसके उपरांत जिला पदाधिकारी द्वारा सात निश्चय-3’ कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति व्यक्ति दोगुना रोजगार-दुगुनी आय, समृद्ध उद्योग-सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति प्रदेश की समृद्धि, उन्नत शिक्षा-उज्ज्वल भविष्य, मजबूत आधार-आधुनिक विस्तार के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि आगामी पांच वर्षों में राज्य के एक करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत महिलाओं को स्वरोजगार हेतु दो लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।

जिला पदाधिकारी ने बताया कि उद्योग एवं निवेश के क्षेत्र में बिहार को पूर्वी भारत के एक प्रमुख टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अगले पांच वर्षों में सरकार द्वारा पचास लाख करोड़ रुपये के निजी निवेश को सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से चौथे कृषि रोडमैप के कार्यों को गति दी जाएगी।

शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हेतु राज्य में अलग उच्च शिक्षा विभाग का गठन किया गया है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक नई एजुकेशन सिटी का निर्माण किया जाएगा तथा पुराने एवं प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिल सके। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तथा प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले चिकित्सकों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा तथा नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।

इस अवसर पर जिला पदाधिकारी द्वारा सभी मीडिया प्रतिनिधियों से सरकार द्वारा चलाये जा रहे सात निश्चय-3 कार्यक्रम को आमजनों तक पहुंचाने की अपील की गई ताकि आम लोग इसका लाभ उठा सकें।

By National News Today

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