बेगूसराय के 50,634 किसानों के खाते में भेजे गए 27.62 करोड़ रुपये, फसल क्षति अनुदान की राशि डीबीटी से हस्तांतरित

न्यूज़ डेस्क, बेगूसराय, विजय कुमार सिंह।।

@ जिला पदाधिकारी रिची पाण्डेय ने लंबित 1,682 आवेदनों का सत्यापन समय-सीमा में पूरा करने का दिया निर्देश

बेगूसराय, 14 अक्टूबर 2026।

बिहार सरकार द्वारा फसल क्षति से प्रभावित पात्र किसानों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत अनुदान राशि हस्तांतरित की गई है। राज्यस्तरीय कार्यक्रम के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के बैंक खातों में राशि भेजी गई। इस कार्यक्रम में बेगूसराय के जिला पदाधिकारी श्री रिची पाण्डेय सहित जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग के वरीय पदाधिकारी समाहरणालय स्थित एनआईसी कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

जिला प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत बेगूसराय जिले में अब तक कुल 56,552 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। विभिन्न स्तरों पर जांच एवं सत्यापन के बाद 50,634 पात्र किसानों के आवेदन अंतिम रूप से स्वीकृत किए गए हैं। इन किसानों के बैंक खातों में कुल 27 करोड़ 62 लाख 53 हजार 227 रुपये की अनुदान राशि डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की गई है।

चार स्तरों पर हुई आवेदनों की जांच

आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया के तहत कृषि समन्वयक स्तर पर 50,925 आवेदन स्वीकृत किए गए, जबकि 3,945 आवेदन अस्वीकृत हुए और 1,682 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। सहायक कृषि पदाधिकारी स्तर पर 50,664 आवेदन स्वीकृत तथा 261 आवेदन अस्वीकृत किए गए। जिला कृषि पदाधिकारी स्तर पर 50,652 आवेदन स्वीकृत और 12 आवेदन अस्वीकृत हुए। वहीं, अपर समाहर्ता स्तर पर अंतिम जांच के बाद 50,634 आवेदन स्वीकृत किए गए तथा 18 आवेदन अस्वीकृत हुए।

लंबित आवेदनों का जल्द सत्यापन करने का निर्देश

इस अवसर पर जिला पदाधिकारी श्री रिची पाण्डेय ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि कृषि समन्वयक स्तर पर लंबित 1,682 आवेदनों की जांच एवं सत्यापन निर्धारित समय-सीमा के भीतर पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि पात्र किसानों को योजना का लाभ उपलब्ध कराने में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। साथ ही, आवेदनों के निष्पादन की प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखने का भी निर्देश दिया।

जिला प्रशासन एवं कृषि विभाग द्वारा शेष आवेदनों के सत्यापन और निष्पादन की कार्रवाई तेज की जा रही है, ताकि जांच में पात्र पाए जाने वाले किसानों को नियमानुसार कृषि इनपुट अनुदान का लाभ मिल सके। इस पहल का उद्देश्य फसल क्षति से प्रभावित किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना और उन्हें राहत पहुंचाना है।