बेगूसराय में जन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने को लेकर जिला प्रशासन का समीक्षा बैठक आयोजित

न्यूज़ डेस्क, बेगूसराय, विजय कुमार सिंह।।

बेगूसराय जिले में जन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं जवाबदेह बनाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा लगातार समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में कारगिल विजय सभा भवन में शनिवार को जिला पदाधिकारी, बेगूसराय श्री रिची पांडेय की अध्यक्षता में आपूर्ति टास्क फोर्स की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्यान्न उठाव एवं वितरण, डोर स्टेप डिलीवरी, आधार सीडिंग, ई-केवाईसी, स्मार्ट पीडीएस, नए राशन कार्ड, जन वितरण प्रणाली की दुकानों के निरीक्षण तथा लोक शिकायतों के निष्पादन सहित आपूर्ति विभाग से संबंधित विभिन्न कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई।

समीक्षा के दौरान जिले में खाद्यान्न उठाव की प्रगति संतोषजनक पाई गई। सितंबर 2026 के लिए डोर स्टेप डिलीवरी अभिकर्ता द्वारा राज्य खाद्य निगम के गोदाम से अब तक 99.32 प्रतिशत अर्थात 1,26,027.44 क्विंटल खाद्यान्न का उठाव किया जा चुका है। वहीं मुख्य परिवहन अभिकर्ता द्वारा सितंबर माह के लिए 69.99 प्रतिशत खाद्यान्न का उठाव सुनिश्चित किया गया है। जिला पदाधिकारी ने खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की प्रक्रिया में आवश्यक तेजी बनाए रखने तथा सभी लाभुकों तक समय पर खाद्यान्न पहुंचाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

जिले में राशन कार्डधारियों के आधार सीडिंग कार्य में भी उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। कुल 26,00,499 यूनिट्स में से 25,89,915 यूनिट्स का आधार सीडिंग कार्य पूरा कर लिया गया है, जो कुल लक्ष्य का 99.59 प्रतिशत है। जिला पदाधिकारी ने शेष आधार सीडिंग कार्य को भी शीघ्र पूरा कराने का निर्देश दिया।

स्मार्ट पीडीएस के तहत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्राप्त नए राशन कार्ड आवेदनों की भी समीक्षा की गई। अब तक प्राप्त 10,461 आवेदनों में से 5,253 आवेदनों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि अब तक 54.12 प्रतिशत अर्थात 5,662 मामलों में ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। जिला पदाधिकारी ने ई-केवाईसी कार्य में और अधिक तेजी लाने तथा पात्र लाभुकों का समयबद्ध तरीके से ई-केवाईसी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया।

जन वितरण प्रणाली की दुकानों की निगरानी एवं निरीक्षण व्यवस्था की भी बैठक में गहन समीक्षा की गई। अगस्त 2026 में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों द्वारा जिले की कुल 471 पीडीएस दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान 23 दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित विक्रेताओं से स्पष्टीकरण एवं कारण पृच्छा की कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त अनुमंडल पदाधिकारियों द्वारा 54 तथा सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारियों द्वारा 88 दुकानों का निरीक्षण किया गया। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि जन वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा निरीक्षण की प्रक्रिया को निरंतर प्रभावी बनाए रखा जाए।

बैठक में लोक शिकायतों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा के दौरान बताया गया कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत प्राप्त सभी 1,457 परिवादों का निष्पादन कर दिया गया है तथा वर्तमान में लंबित परिवादों की संख्या शून्य है। वहीं सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त 56 मामलों में से 53 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की गई। अनुमंडलवार IOCL, BPCL एवं HPCL से संबंधित कुल 12,420 आवेदनों की जांच प्रक्रिया समीक्षा के अधीन पाई गई।

जिला पदाधिकारी श्री रिची पांडेय ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आपूर्ति व्यवस्था से जुड़े सभी कार्यों में समयबद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने विशेष रूप से खाद्यान्न उठाव एवं वितरण की प्रक्रिया को तेज करने, ई-केवाईसी के लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराने तथा जन वितरण प्रणाली की दुकानों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की खाद्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र लाभुक तक समय पर पहुंचे, यह जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी बेगूसराय श्री अश्विनी कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी श्रीमती पूजा प्रीतम सहित सभी प्रखंड के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी उपस्थित थे।