न्यूज़ डेस्क, बेगूसराय, विजय कुमार सिंह।।
@ नावकोठी अंचल का प्रदर्शन जिले में सबसे खराब, सीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारी; बेगूसराय सदर और छौड़ाही के अधिकारियों का वेतन बंद
बेगूसराय, 19 नवंबर। जिले में राजस्व से जुड़े कार्यों में लापरवाही और लंबित मामलों के निष्पादन में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। समाहरणालय स्थित कारगिल विजय सभा भवन में जिला पदाधिकारी श्री रिची पांडेय की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्णय लिया गया। नावकोठी के अंचल अधिकारी मुकेश कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की अनुशंसा भेजने का निर्णय लिया गया है। वहीं, बेगूसराय सदर के राजस्व अधिकारी मनोज कुमार और छौड़ाही के अंचल अधिकारी चंद्र प्रकाश पांडेय से स्पष्टीकरण मांगते हुए उनके वेतन निकासी पर रोक लगा दी गई है।

नावकोठी अंचल का प्रदर्शन सबसे खराब
समीक्षा बैठक में राजस्व महा-अभियान के आंकड़ों ने नावकोठी अंचल की खराब कार्यप्रणाली उजागर की। यहां प्राप्त कुल 4,741 आवेदनों में से केवल 1,039 आवेदनों का ही निष्पादन किया गया है। निष्पादन का प्रतिशत महज 25.76 रहा, जो जिले में सबसे कम है। अभी भी 2,994 आवेदन लंबित हैं। इतना ही नहीं, ऑनलाइन दाखिल-खारिज में 13.2 प्रतिशत की अस्वीकृति दर भी जिले में सर्वाधिक पाई गई। इन तथ्यों को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने अंचल अधिकारी मुकेश कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के लिए विभाग को अनुशंसा भेजने का निर्णय लिया।

बेगूसराय सदर में सरकारी भूमि सत्यापन की रफ्तार धीमी
बेगूसराय सदर अंचल में सरकारी भूमि के ऑनलाइन प्लॉटवार सत्यापन की स्थिति भी असंतोषजनक पाई गई। कुल 4,342 प्लॉट में से मात्र 2,456 प्लॉट का ही सत्यापन हुआ है। यह उपलब्धि 56.56 प्रतिशत है। वहीं, लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम के तहत जिले में सर्वाधिक 18 वाद लंबित पाए गए। इस लापरवाही को लेकर राजस्व अधिकारी मनोज कुमार से स्पष्टीकरण मांगा गया है तथा वेतन निकासी पर रोक लगाई गई है।

छौड़ाही के सीओ से भी जवाब-तलब
छौड़ाही अंचल में अभियान बसेरा-2 के तहत पर्चा वितरण के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप पर्चे तैयार नहीं किए गए। कार्यों में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर अंचल अधिकारी चंद्र प्रकाश पांडेय से स्पष्टीकरण मांगते हुए वेतन निकासी पर रोक लगाई गई है।
बैठक में जिले के सभी अंचलों में संचालित राजस्व कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार:
* ऑनलाइन दाखिल-खारिज: कुल 22,455 वादों में से 20,668 का निष्पादन किया गया। इनमें 19,118 स्वीकृत और 1,550 अस्वीकृत हुए।
* राजस्व महा-अभियान: प्राप्त 85,905 आवेदनों में से 85,824 की स्कैनिंग और 71,056 की ऑनलाइन प्रविष्टि पूरी की गई। कुल 50,010 आवेदनों का निष्पादन हुआ।
* परिमार्जन प्लस: डिजिटाइज्ड जमाबंदी से संबंधित 23,484 वादों में से 19,990 का निष्पादन किया गया।
* ई-मापी: प्राप्त 13,296 आवेदनों में से 85.05 प्रतिशत का निष्पादन किया गया।
* सहयोग शिविर: प्राप्त 10,356 आवेदनों में से 10,104 का समाधान किया गया।

सभी सीओ को शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने का निर्देश
अभियान बसेरा-2 की समीक्षा के दौरान डीएम ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्धारित पर्चा वितरण लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों से जुड़े राजस्व कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही, अनावश्यक देरी और शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
जिला पदाधिकारी ने सभी अंचल एवं राजस्व अधिकारियों को लंबित मामलों के निष्पादन के लिए विशेष अभियान चलाने और निर्धारित समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगली समीक्षा बैठक में कार्यों की प्रगति के आधार पर संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।


