बेगूसराय, विजय कुमार सिंह।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पंचायत प्रतिनिधियों की अवधि अगले पंचायत चुनाव तक बढ़ाने की मांग को लेकर 3 जून 2021 को 11:00 बजे से प्रखंड मुख्यालय पर धरना देने का निर्णय लिया था। लॉक डाउन की अवधि बढ़ा दिए जाने के कारण अब धरना का कार्यक्रम प्रखंड मुख्यालय पर नहीं होंगे, उसकी जगह प्रखंड क्षेत्र के पार्टी दफ्तर अथवा किसी साथी के निवास स्थान पर एक या दो जगह चयन कर सभी पंचायत के प्रमुख साथी और जिला, प्रखंड स्तरीय नेतृत्व के साथी धरना देने का काम करेंगे। उपर्युक्त बातों की जानकारी प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए पूर्व विधायक सह सीपीआई जिला मंत्री अवधेश कुमार राय एवं जिला सचिवमंडल सदस्य प्रह्लाद सिंह ने कहा।
उन्होंने यह भी कहा कि धरना के बाद एक मांग पत्र तैयार कर फिजिकली अथवा व्हाट्सएप के जरिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को सुपुर्द किए जाएंगे।
3 जून को सीपीआई के कार्यक्रम के समर्थन का ऐलान करते हुए एआईएफएफ के राज्य अध्यक्ष अमीन हमजा ने सरकार से 15 जून को पंचायत को भंग कर। एक परामर्श दात्री समिति गठन का प्रस्ताव राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा है। स्वीकृति उपरांत परामर्श दात्री समिति का गठन करने की बात कही है। सरकार परामर्श दात्री समिति के बहाने अपने पिट्ठू राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हाथ में पूरे पंचायत के अधिकार को देकर पदाधिकारियों के सहयोग से पंचायत में शासन तंत्र पर कब्जा जमा कर राशि की लूट करने का धंधा करेगा।
उन्होंने कहा कि संविधान के अंदर कमजोर तबके, दलित, अति पिछड़ा और महिलाओं को मिलने वाले हक पर यह फैसला कुठाराघात है।
इस फैसले से चापलूस वर्ग को लाभ मिलेगा और विकास की राशि का बंदरबांट होगा। पंचायत की राशि को समाज को जोड़ने, राहत पहुंचाने एवं विकास की जगह, समाज को तोड़ने और बर्बादी की ओर धकेलने तथा घोटाले का राज्य कायम करने का एक जरिया बनाया जायेगा।
इसीलिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 3 जून को पंचायत प्रतिनिधियों के हक और हुकूक के सवाल पर होने वाले प्रदर्शन का समर्थन करते हुए सड़क पर भी उतरने का काम करेगा।
एआईएसएफ जी डी कॉलेज इकाई अध्यक्ष अनंत कुमार ने कहा कि सरकार जानबूझकर गांव में सत्ता तंत्र को हावी करने के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार को छीनना चाहती है। सरकार केंद्र द्वारा आवंटित करोड़ों करोड़ की राशि को अपने चट्टुओं के बीच बंदरबांट कराना चाहती है।