बेगूसराय, विजय कुमार सिंह।।
कटाव विस्थापित पुनर्वास संघर्ष समिति के संयोजक सह माकपा जिला सचिव मंडल सदस्य कॉ अंजनी कुमार सिंह ने बेगूसराय जिला पदाधिकारी को एक पत्र लिखकर तथा सदर अनुमंडल पदाधिकारी बेगूसराय के साथ अपने पांच सूत्री मांग पत्र के साथ बातचीत करते हुए बाढ़ पीड़ितों के लिए जी.आर.सूची बनाने में सैकड़ों बाढ़ पीड़ितों का नाम छोड़े जाने से सम्बन्धित विसंगतियों को अविलंब दुरुस्त करने की मांग की है।
इसके लिए ग्राम पंचायत भवन में प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी को भेजकर सर्वदलीय अनुश्रवण समिति की निगरानी में बिल्कुल पारदर्शी जी आर सूची बनाने के काम को अंजाम देने की जरूरत है।
उन्होंने कहा कि इस बार के रिकार्ड तोड़ बाढ़ से पूरा इलाका बर्बाद और तबाह हो गया है, पशुपालक किसान दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं, पशु चारा का घनघोर किल्लत है, सरकार और प्रशासन डपोरशंखी घोषणा एवं कागज पर रिपोर्ट तैयार कर बाढ़ पीड़ितों की आंखों में धूल झोंकने के काम मशगूल हैं।
प्रशासनिक शिथिलता, उदासीनता और उपेक्षापूर्ण रवैयों के कारण अभी तक रिलिफ भुगतान के लिए पंचायत आधारित सूची भी नहीं बन पाई है । जबकि दूसरे जिलों में जी आर राशि का भुगतान मिल रहा है।
हद तो तब हो गया है कि प्रत्येक पंचायत में ग्राम पंचायत भवन के रहते हुए पीड़ित जनों से दूर बेगूसराय में कमरों में बैठकर प्रशासनिक कर्मी सूची बनाते हैं और सैकड़ों पीड़ितों का नाम छोड़कर बार बार आधार कार्ड लेकर प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगवाते हैं । फिर भी बहुत बड़ी संख्या में पीड़ित परिवार जी आर सूची में शामिल होने से वंचित कर दिए जाते हैं ।
ये सिलसिला लगता है कि अनन्त काल तक जारी रखने की साज़िश है ताकि पारदर्शिता की आंखों में धूल झोंककर जी आर सूची में नाम दर्ज करने के नाम पर कमीशन की वसूली हो सके ।