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लेबर एक्ट में संशोधन कर मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश के सरकार ने किया श्रम विरोधी अध्यादेश स्थापित, होगा बड़ा आंदोलन – शत्रुघ्न प्रसाद सिंह

बेगूसराय ::–

विजय श्री ::–

11 मई 2020 सोमवार

भारत के संविधान एवं आजादी के पूर्व बने श्रम कानून निर्धारित 8 घंटे काम का उल्लंघन कर मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो श्रम विरोधी अध्यादेश स्थापित किया है, इसे करने से संगठित- असंगठित एवं कुशल-अकुशल मजदूरों में आक्रोश फैला गया है।

संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर ने संविधान के अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार संविधान में दिया है, उसका भी घोर उल्लंघन है। 8 घंटे के बदले 12 घंटे निर्धारित करना देश में नौजवानों की बेरोजगारों को बढ़ाना और भी अपराध होगा।

जहां एक ओर कोरोना संकट से 40 करोड़ बेरोजगारी बढ़ी है, वहां इस प्रकार का अध्यादेश आग में घी का काम कर रही है। अतः भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी बेगूसराय जिला परिषद तमाम मजदूर संगठन खासकर जिला एटक, एआईवाईएफ नौजवान संघ का आह्वान किया है कि वे संविधान विरोधी, श्रम विरोधी और संविधान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ जनलामबंदी संगठित कर हर स्तर पर इसके खिलाफ संघर्ष को करें। उपर्युक्त बातें लेबर एक्ट संशोधन के विरोध में आक्रोश व्यक्त करते हुए एक विशेष बैठक आयोजित कर पूर्व सांसद सह बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा। उन्होंने साफ कहा कि, 8 घंटे के बदले 12 घंटे काम के अध्यादेश को हमारी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

इस मौके पर बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व विधायक अवधेश राय ने कहा कि हमारी पार्टी जिले के तमाम अंचलों एवं शाखाओं को राशन एवं लॉक डाउन के दौरान सुविधाओं से वंचित मजबूर लोगों का लिस्ट तैयार करने की अपील जारी किया है। लिस्ट जारी होते ही पूरे लिस्ट को जिला अधिकारी के समक्ष सौंपकर उन गरीब असहायों की मदद के लिए जिला प्रशासन द्वारा मदद करवाएगा।

उन्होंने जिला प्रशासन को अवगत कराया कि अभी भी बहुत सारे परिवार जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और हम लोगों के संघर्ष के बाद जो जीविका कार्यकर्ता द्वारा सूची बनाई गई उसमें भी शामिल नहीं किया गया है ऐसे छूटे तमाम लोगों को अभिलंब सुविधा मुहैया कराएं।
सूचना मिली की जीविका कार्यकर्ता द्वारा बनाई गई सूची वाले लाभुक को अभी तक राहत और राशि नहीं दिए जा रहे हैं अविलंब उनहें राशि उपलब्ध कराएं, जिले के प्रत्येक गांव में राशन कार्ड धारी अभी भी राहत कार्यों से वंचित हैं उन्हें अविलंब राहत सामग्री मुहैया कराई जाए।

बिहार सरकार की घोषणा कि प्रवासी मजदूर एवं बेरोजगार मजदूर को रोजगार देंगे। जिसमें मनरेगा योजना से होने वाले कार्य, प्रधानमंत्री आवास निर्माण का काम और कारखाने क्षेत्र में असंगठित मजदूरों द्वारा किए जाने वाले काम आते हैं। सूचना मिली कि अधिकांश क्षेत्र एवं पंचायतों में काम नहीं शुरू किए गए हैं ।जहां शुरू किया गया है वहां भी मैनुअल श्रमिकों की मशीन से काम करवाए जा रहे हैं।

मौके पर एआईवाईएफ के जिला संयोजक अमीन हमजा एवं एटक के जिला महासचिव प्रह्लाद सिंह ने लेबर एक्ट में संशोधन के विरोध में आगे आने वाले दिनों में संघर्ष का शंखनाद करते हुए कहा कि श्रम कानून का संशोधन सरकार ने जो किया है यह कॉरपोरेट सेक्टर को मजबूत करने का एक रास्ता है ही दूसरी तरफ श्रमिकों का शोषण जारी करने का रुख भी अख्तियार किया है, इसके खिलाफ एआईवाईएफ एटक बेगूसराय चरणबद्ध आंदोलन के लिए लाक डाउन के बाद तैयार है।

बैठक के मौके पर ताइक्वांडो के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी कैसर रेहान, अर्जुन सिंह, रामप्रवेश सिंह इत्यादि उपस्थित थे।

By National News Today

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