भोजपुर–

बबलू कुमार-

11 फरवरी 2020 मंगलवार

किसानों के हित में आधिकाधिक किसानों से धान का क्रय कर नियमानुकूल ससमय भुगतान करने तथा खाद्यान्न का उठाव एवं वितरण भी सरकारी दिशा निर्देश के अनुरूप ससमय पूरा करने का निर्देश जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा ने दियाहै।

इस क्रम में जिलाधिकारी ने चरपोखरी प्रखंड के नगरी पैक्स गोदाम में क्रय किए गए कुल धान 2975 क्विंटल के विरुद्ध लगभग 1000 क्विंटल धान गोदाम में कम पाया गया। समिति द्वारा क्रय किए गए कुल धान के विरुद्ध 1612 क्विंटल धान मिल को भेजा गया था। जबकि गोदाम में मात्र 400 बोरा ही धान पाया गया।

अध्यक्ष द्वारा गोदाम में धान की कम मात्रा के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। इस पर जिलाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही चरपोखरी प्रखंड के मुकुंदपुर पैक्स गोदाम में भी 750 क्विंटल धान कम पाया गया। साथ ही मुकुंदपुर पैक्स में किसान द्वारा 20 जनवरी को दिए गए धान का अभी तक भुगतान नहीं किए जाने संबंधी शिकायत की गई। इसे गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया है।

पसौर पैक्स अध्यक्ष के उपलब्ध नहीं रहने के कारण जिला सहकारिता पदाधिकारी को गोदाम सील करने का निर्देश दिया गया, ताकि अध्यक्ष के उपलब्ध होने पर धान की मात्रा की गिनती कराई जा सके। दूसरी ओर पीरों प्रखंड में पीरों व्यापार मंडल का गोदाम बंद पाया गया। जबकि अध्यक्ष उपस्थित थे। लहठान पैक्स में जांच के क्रम में अध्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण धान की वास्तविक स्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। इसे गंभीरता से लेते हुए जिला पदाधिकारी ने पैक्स का किराया पर लिए गए गोदाम को भी सील कर दिया गया।

जांच के क्रम में कर्मियों की अनुपस्थिति तथा अनियमितता के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित पैक्स अध्यक्षों एवं प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी से स्पष्टीकरण करते हुए कठोर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। जिलाधिकारी ने अधिकाधिक किसानों से धान का क्रय कर भुगतान की कार्रवाई सरकारी प्रावधान के अनुरूप नियमानुसार करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा की किसानों के हित में तथा सरकारी दिशा निर्देश के आलोक में गोदामों पर लगातार छापेमारी कर औचक निरीक्षण की जाएगी तथा कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस कार्य में किसी भी स्तर पर दोषी पाए गए व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। बल्कि विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।