ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक

भोजपुर(आरा) ::–

बबलू कुमार-

4 नवंबर 2019

सोमवार

ग्रामीण विकास विभाग एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार के मंत्री श्रवण कुमार की अध्यक्षता में विद्या भवन सभागार में ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक संपन्न हुई।

प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा आवास योजना की समीक्षा करते हुए माननीय मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019 -20 तक के निर्मित आवासों से संबंधित मनरेगा के तहत 90 दिनों की मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019 -20 में वैसे सभी लाभुकों को जिन्हें प्रथम किस्त का भुगतान किया गया है उन्हें 20 दिनों के भीतर द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016 17 एवं 2017-18 के तहत 85% आवास पूर्ण हुए हैं। वित्तीय वर्ष 2019- 20 मैं 97% लाभुकों के आवास की स्वीकृति दे दी गई है तथा 85% लाभुकों के खाते में प्रथम किस्त की राशि भेज दी गई है। माननीय मंत्री ने लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सभी योग्य लाभार्थियों का एक माह के भीतर प्रोत्साहन राशि का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

साथ ही हाट, बाजार में सामुदायिक शौचालय बनाने तथा विशेषकर महादलित बस्तियों में जहां शौचालय नहीं है। वहां गरीबों के लिए क्लस्टर टॉयलेट का निर्माण कर आवंटित करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रोत्साहन राशि के भुगतान में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मनरेगा योजना के तहत मजदूरों के मजदूरी का आधार बेस पेमेंट करने का निर्देश दिया। इस कार्य में न्यूनतम प्रदर्शन करने वाले प्रखंडों को चिन्हित करते हुए 30 दिनों के भीतर सुधार करने का निर्देश दिया। अन्यथा उन प्रखंडों के प्रोग्राम पदाधिकारी का वेतन बंद किया जाएगा।

जिन प्रखंडों का न्यूनतम प्रदर्शन पाया गया। उनमें जगदीशपुर, पीरो,अगिआंव, गड़हनी, बिहिया, शाहपुर है। इसके अतिरिक्त मंत्री ने मनरेगा योजना से खेल मैदान, बकरी शेड, मुर्गी सेड, गाय सेड, सूअर सेड का निर्माण कार्य करने तथा गरीबों को लाभान्वित करने का निर्देश दिया।

जिला में मनरेगा योजना के तहत निर्माणाधीन आंगनवाड़ी केंद्र की समीक्षा में पाया गया कि 34 केंद्रों के निर्माण का कार्य चल रहा है तथा एक आंगनबाड़ी केंद्र पूर्ण हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन नहीं है उन पंचायतों में मनरेगा योजना के तहत राजीव गांधी सेवा केंद्र का निर्माण कराएं। इसके लिए अगर भूमि उपलब्ध नहीं है तो संबंधित अंचलाधिकारी से समन्वय स्थापित कर बैठक करें तथा जमीन उपलब्ध कराएं।

मंत्री ने ग्रामीण विकास की योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिले के कार्य पर संतोष प्रकट किया तथा दुगुने लगन एवं मेहनत से गरीबों के हित में कार्य कर जिले का नाम सिर्फ स्तर पर स्थापित करने को कहा। जीविका की समीक्षा में पाया गया की जिला में अब तक कुल 17188 स्वयं सहायता समूह गठित हैं जिसमें 14608 स्वयं सहायता समूहों का बैंक खाता खुल गया है। माननीय मंत्री ने जीविका को ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक सुदृढ़ीकरण एवं रोजगार सृजन हेतु कार्य करने का निर्देश दिया।

बैठक में जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा, उप विकास आयुक्त अंशुल अग्रवाल, डीआरडीए डायरेक्टर प्रमोद कुमार, कार्यपालक अभियंता मनरेगा सहित सभी प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रोग्राम पदाधिकारी उपस्थित थे।