आधार कार्ड के बीना हजारों लोग सरकारी लाभ से वंचित :: यहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश मान्य नहीं

बछवाड़ा बेगूसराय ::–

राकेश यादव ::–

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाते हुए बछवाडा़ में लोहिया स्वच्छ अभियान के लगभग पांच हजार लभार्थियों को लाभ से वंचित रखे जाने का मामला प्रकाश में आया है।

बछवाडा़ प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में शौचालय निर्माण कराने वाले कुल 41089 लाभार्थियों के आवेदन को स्वीकृत किया गया। जिसमें अबतक कुल 17422 लाभार्थियों का भुगतान किया गया है। शेष बचे 23617 लाभार्थियों का भुगतान अधर में लटका है।

मामले को लेकर पुर्व विधायक अवधेश राय, युवा कांग्रेस अध्यक्ष शिवप्रकाश उर्फ गरिब दास, पंसस सिकन्दर कुमार, ओमप्रकाश यादव समेत अन्य लोगों नें बताया कि कुल 18 पंचायतों के शेष बचे लगभग 25 हजार लाभुकों नें महाजनों से कर्ज लेकर शौचालय निर्माण कराया था। निर्माण कार्य पुर्ण हुए 06 माह बीत जाने के बाद भी भुगतान के आभाव में कर्ज के बोझ तले दबे हैं।

पंचायतों में घुमकर शौचालय का जीयो टैग करने वाले कर्मियों के द्वारा दो हजार रूपए की अवैध उगाही की जा रही है। नजरानें की राशि नहीं मिलने पर विभिन्न प्रकार का अरंगा लगा कर लाभ से वंचित रखा जाता है।

इधर बीडीओ डा विमल कुमार कहते हैं कि पुर्व में बीना आधार कार्ड आधारित बैंक खाते पर भी शौचालय निर्माण का भुगतान किया गया है। मगर 01अप्रैल 2019 को डीडीसी बेगूसराय के पत्रांक 156 प्राप्त होने के उपरांत, बीना आधार कार्ड अटैच खाते के भुगतान पर रोक लगा दिया गया है।

जबकि अधिवक्ता प्रमोद कुमार नें बताया कि सुप्रीम कोर्ट नें मई-जून 2018 को कुल 31याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस दिपक मिश्रा नें स्पष्ट फैसला सुनाया है कि बैंक खाते से आधार कार्ड का जोड़ना अनिवार्य नहीं है। और न हीं आधार कार्ड के लिए किसी आवाम को लाभ से वंचित रखा जाना है।

खैर जो भी हो मगर फिलहाल बछवाडा़ के लगभग पच्चीस हजार लाभार्थी आधार कार्ड के बीना सरकारी लाभ से वंचित हैं ।