हड़ताल के कारण कोषागार कार्यालय, वाणिज्यकर, जिला भविष्य निधि, परिवहन, पशुपालन, सभी अंचल प्रखंड, सांख्यिकी, बैंकिंग, महिला विकास एवं बाल कल्याण कार्यालय समेत अन्य कार्यालयों का कार्य ठप्प रहा।
बेगूसराय: सेवा समायोजन की मांग को लेकर बिहार राज्य डाटा इंट्री, कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के आह्वान पर 28 नवंबर से दो दिवसीय सांकेतिक हड़ताल शुरू किया गया। हड़ताली चौक पर संघ के जिला इकाई बेगूसराय के लगभग 300 ऑपरेटरों ने धरना दिया। जिसमें विभिन्न प्रखंड व अंचल कार्यालय, विभागों में कार्यरत सैकडों बेल्ट्रॉन के माध्यम से बहाल कर्मी शामिल थे।
संघ के जिलाध्यक्ष अमित जायसवाल व संघर्ष कोष के अध्यक्ष निलेश झा ने बताया की सरकार से हमारी माँग है कि दो दशक से चली आ रही पुरानी कुव्यवस्था आउटसोर्सिंग को राज्य सरकार जल्द से जल्द खत्म करके हम सभी को सीधे विभाग में समायोजित करें। सरकार के दोहरी नीति का हम सभी पुरजोर विरोध करते हैं। अमित जायसवाल ने बताया की हम ऑपरेटर को प्रोन्नति, अनुकम्पा, ग्रेच्युटी, चिकित्सा अवकाश, अर्जित अवकाश, अवैतनिक अवकाश, क्षतिपूर्ति अवकाश, विशेष अवकाश, महँगाई भत्ता, वेतन पुनरीक्षण, पितृत्व अवकाश आदि का लाभ दिया जाय। सरकार काम लेती है सरकारी कर्मी की तरह लेकिन जब हमें अपना हक देने की बात आती है तो मुँह फेर लेती है।
जिला इकाई बेगूसराय के कोषाध्यक्ष संजय कुमार, सदस्य चन्दन कुमार व संयुक्त सचिव कुन्दन झा ने कहा कि सरकार की दोहरी नीति के हम पिछले दो दशकों से शिकार हो रहे हैं। सरकार द्वारा आज तक हमारी सेवा शर्त, नियमावली का गठन तक नहीं किया गया है।
संघ के सदस्य रवि भूषण, सुमन सौरव, नरोत्तम व आंनद ने कहा की सरकार को हर हाल में हमारे एकल मांग सेवा समायोजन को जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए।
संघ की महिला सदस्य आभा, महिमा, प्रीति ने बताया की महँगाई में हमें इतना वेतन भी नहीं मिलता है कि हम बीमारी में परिवारजनों का बेहतर इलाज करा सके और अपने बच्चों को अच्छी और उच्च शिक्षा दे सके।
मौके पर सर्वेश, प्रमोद, अपर्णा, लखन, सौरभ, राहुल, सुधांशु, विवेक, नेहा, पूजा, अभय, राबड़ी, दिनेश, अशोक, संतोष, राजेश, माया, गौतम, रीता, हितेश समेत अन्य कर्मी मौजूद थे।
अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ बेगूसराय शाखा के सचिव मुरारी सिंह, चिकित्सा संघ जिलामंत्री लव कुमार सिंह, संयुक्त मंत्री सुधीर गाँधी और पेंशनर जिला मंत्री मथुरा ठाकुर ने बेल्ट्रॉन कर्मियों के हड़ताल का समर्थन करते हुए कहा कि बिना देर किए सरकार को इनकी माँग माननी चाहिए।