आई टी आई इंडिया के शिष्टमंडल ने विभिन्न मुद्दों पर डी जी टी के अधिकारियों से की वार्ता

आई टी आई इंडिया के शिष्टमंडल ने विभिन्न मुद्दों पर डी जी टी के अधिकारियों से की वार्ता

समाचार संपादक – चंद्र प्रकाश राज ,

सेंट्रल डेस्क  : आई.टी.आई क्लब ऑफ इंडिया के शिष्टमंडल और डी.जी.टी. के वरिष्ट पदाधिकारी गण श्रीमति संध्या सालवान(उप माहानिदेशक), श्री आर. पी. ढींगरा(निदेशक टी.टी.सी./परीक्षा नियंत्रक),श्री सुनील कुमार गुप्ता, निदेशक(संबन्धन),श्री रवि चिलुकोटी(संयुक्त निदेशक) तथा अन्य पदाधिकारी गण के बीच दिनाकं 12.03.2021को सी.बी.टी.परीक्षा,छात्रों के नाम/पिता के नाम आदि की त्रुति में सुधार, बैक लाग छात्रों की पूरक परीक्षा, (Supplementary exam.) चार ट्रेड की बाध्यता और पांच वर्ष पर रिएफिलिएशन लेने की अनिवार्यता, नया ITI खोलने तथा पुराने ITI के ट्रेड/यूनिट में एक्सटेन्शन और शिफ्टिंग के संबन्ध में गहन वार्ता हूई।
1) अब्यवस्थित सी.बी. टी.परीक्षा में ITI छात्रों और संचालक गण को हो रही नाना प्रकार के घोर कठिनाईयों और परेशानीयों का मामला मजबूती से उठाया गया और इसे अतिशिघ्र दूर न हो पाने की स्थिति में ऑफलाइन विधि से ही कराने का अनुरोध किया गया। संगठन ने परीक्षा के लिए भविष्य में सी.बी.एस. ई.के तर्ज पर DGT में भी अलग से बोर्ड के गठन का सुझाव दिया ताकि मौजूदा जैसी अफ्ररा तफरी से बचा जा सके। इस समस्या को पदाधिकारी गण ने realize किया और सम्बन्धित कनिष्ठ पदाधिकारी को उक्त समस्या को शीघ्र ही हल करने के लिए विधि सम्मत कार्वाई करने का आदेश दिया।

2) संगठन ने सुझाव रखा कि सर्वप्रथम सत्र 2018-20 के छात्रों की परीक्षा ली जाए। तत्पश्चात इसका रिजल्ट प्रकाशित हो।इसके बाद सत्र 2015-17, 2016-18, तथा 2017-19 के Ex-Students की परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से ली जाए।इसके बाद ही 2019-21सत्र के छात्रों की परीक्षा ली जाए। सभी पदाधिकारी इस पर एक मत से सैधांतिक रुप से सहमत नजर आए और जल्द ही विचार कर आदेश निर्गत करने का आश्वासन दिया।

3) छात्रों के नाम/ पिता के नाम आदि की त्रुति में सुधार के लिए यह तय हुआ है कि दो से तीन सप्ताह के भीतर पोर्टल पर अलग से अप्शन दे दिया जाएगा और एक तैय शुदा फीस का ऑनलाइन भुगतान कर के नाम की त्रुति में सुधार हो सकेंगा।

4) वार्ता के क्रम में संगठन को बताया गया कि बिहार में 324 आई.टी.आई. के Affiliation/Extension का मामला विगत दो वर्षों से लटका हुआ है। जिसमें 208 extension तथा 116 नए आई.टी.आई.खोलने का आवेदन है। इस संबन्ध में बताया गया कि DGT के स्तर से बार बार राज्य सरकार को जांच दल के गठन के लिए आदेशित किया जाता रहा है।परन्तु राज्य सरकार के स्तर से विगत वर्षों में कोई कार्वाई नहीं हूई। हमारे अनुरोध पर DGT ने इस बाबत अब माननीय मंत्री, भारत सरकार से एक पत्र माननीय मंत्री, बिहार,श्रम संसाधन विभाग को शीघ्र ही भेजवाने के लिए राजी हो गया है।

5) चार ट्रेड खोलने पर मांगी गई राय पर वार्ता के क्रम में हमें डी.जी.टी.द्वारा बताया गया कि सम्पूर्ण भारत से कुल तीन हजार के करीब मत आए।जिसमें 650 विस्तार के पक्ष में और 2250 ने असहमति जताई है।शेष ने उत्तर नहीं दिया है।

6) हमें बताया गया कि अधिकांश राज्यों से प्रेक्टिकल के Marks डी.जी.टी.को प्राप्त हो गए हैं। परन्तु कुछेक राज्यों से अभी भी उक्त अंक DGT को नहीं प्राप्त हुए हैं।इसमें बिहार भी शामिल है।इस कारण रिजल्ट देने में विलम्ब हो रहा है।
संगठन ने सुझाव दिया कि NCVT -MIS पोर्टल पर प्रेक्टिकल के Marks अपलोड करने का पावर आई.टी.आई.को ही दे दिया जाए। DGT ने हमारे प्रस्ताव पर विचार करने का आश्वासन दिया है।

7) अंत में आई.टी.आई. के वर्तमान संकट और कोविड -19 महामारी में लाक डाउन के कारण इसकी दैनिय आर्थिक स्थिति से पदाधिकारी गण को रु बरु कराया गया। इसको सभी ने स्वीकार किया।
संगठन ने वित्तीय स्थिति से उबरने के लिए आई.टी.आई.को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना(PMKY) से थर्ड शिफ्ट के रुप में जोड़ने का अनुरोध किया। इस प्रस्ताव पर डी.जी.टी.द्वारा सहानुभूति पूर्वक विचार करने का आश्वासन संगठन को दिया गया।