बेगूसराय ::–
विजय श्री ::–
26 अगस्त 2020 बुधवार
जिले के विभिन्न उच्च एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नामांकन, परीक्षा फॉर्म, एसएलसी व मार्कशीट के नाम पर जारी अवैध वसूली के खिलाफ एबीवीपी ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष तथ्यों के साथ बिंदुवार शिकायत को रखा।
बेगूसराय जिले के अलग-अलग इकाइयों के कार्यकर्ताओं ने छात्र-छात्राओं द्वारा लिखित शिकायत पत्र संग्रह कर जिला शिक्षा पदाधिकारी को सौंपा। एबीवीपी के इस मांग पर डीईओ ने कहा कि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा समस्या संग्रह कर हमें दिया गया है, जिस पर शीघ्र और कठोर कार्रवाई किया जाएगा।
पूर्व में भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं की मांग पर एक कमेटी गठित कर 5 प्रधानाध्यापक पर कार्यवाही किया गया एवं अभी 13 प्रधानाध्यापक पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। साथ ही वित्त रहित कॉलेजों का मामला भी संज्ञान में आया है। जिस पर एक मीटिंग के उपरांत फीस तय की जाएगी।
शिकायत पत्र सौंपते हुए एबीवीपी के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अजीत चौधरी ने कहा कि विगत 1 महीने से एबीवीपी इस समस्या को लेकर पूरे जिले में संघर्षरत है। हमारे आंदोलन के उपरांत डीईओ कार्यालय से पत्र निर्गत कर प्रधानाध्यापक को यह आदेश दिया गया था कि एसएलसी और मार्कशीट के नाम पर अवैध वसूली करने वाले प्रधान इस कार्य को बंद करें। किंतु उक्त आदेश की अवहेलना करते हुए जिले के अधिकांश विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अवैध वसूली जारी किए हुए हैं।
जिला संयोजक कन्हैया कुमार व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य गौरव कुमार ने कहा कि एबीवीपी इस प्रकार के आर्थिक अपराध को कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यदि शिक्षण संस्थानों में भी छात्र छात्राओं का आर्थिक और मानसिक शोषण जारी रहेगा, तो एबीवीपी आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है।
वही प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य यशस्वी आनंद और नगर मंत्री नरेंद्र कुमार ने भी बिना रसीद के मार्कशीट और SLC के नाम पर अवैध वसूली को लेकर डीईओ के समक्ष विद्यालय प्रधान का वीडियो व ऑडियो फुटेज दिखाया ।प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अवीगत कुमार व प्रिंस परमार ने कहा कि बिंदुवार समस्याओं को साक्ष्यों के साथ रखने के बावजूद यदि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यवाही करने में असमर्थ होते हैं तो एबीवीपी जिले के तमाम उच्च एवं उच्चतर विद्यालयों में तालाबंदी करने को बाध्य होगी। साथ ही जिला शिक्षा कार्यालय के समक्ष भी उग्र प्रदर्शन किया जाएगा।
जी डी कॉलेज छात्रसंघ अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुमार व बखरी के नगर मंत्री मनीष कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के बावजूद विभिन्न विद्यालयों में ऑनलाइन और खुशनुमा के नाम पर अवैध वसूली जारी है। जोकि ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब अभिभावक का आर्थिक शोषण है ।जब छात्र छात्राओं से विकास कोष और अन्य खर्च के नाम पर सभी उच्च विद्यालयों में लाखों रुपया पड़ा हुआ है तो इस स्थिति में अवैध वसूली तथाकथित विद्यालय प्रधान के द्वारा सरासर निंदनीय है।
कोऑपरेटिव कॉलेज के कमल कुमार व भीम ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि हमारे कार्यालय के आदेश की अवहेलना करने वाले सभी दोषी प्रधानाध्यापक को यह सख्त चेतावनी है कि 1 सप्ताह के अंदर कमेटी गठित कर सभी प्रधानाध्यापक को अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। जिले के सभी दोषी प्रधानाध्यापक पर जांच कमेटी बैठा कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ।
मौके पर धर्मराज कुमार, आदित्य, आजाद, अंशु, कौशिक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे।


